संन्यास
युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया
भारत के 2007 टी-20 वर्ल्ड कप और 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के हीरो रहे युवराज सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. युवराज सीमित ओवरों में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। युवराज सिर्फ एक बल्लेबाज़ ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज़ भी थे। उन्होंने अपने एकदिवसीय करियर में 111 विकेट लिए हैं। युवराज को उनकी तेजतर्रार फील्डिंग के लिए भी जाना जाता है। वे भारत के सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक हैं।
युवराज सिंह का अंतरराष्ट्रीय करियर
- साल 2000 में केन्या के खिलाफ नैरोबी वनडे से अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का आगाज करने वाले युवराज सिंह ने भारत के लिए 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 टी20 मुकाबले खेले।
- टेस्ट में युवराज के नाम 3 शतकों और 11 अर्धशतकों की मदद से कुल 1900 रन दर्ज हैं।
- वनडे में उन्होंने 14 शतकों और 52 अर्धशतकों के साथ 8701 रन बनाए। वहीं टी20 में 58 मैचों में 8 अर्धशतकों की मदद से 1177 रन बनाए।
- टेस्ट में युवराज का सर्वोच्च स्कोर 169, वनडे में 150 और टी20 में 77* है।
- बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करने वाले युवराज सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में 9, वनडे में 111 और टी20 में 28 विकेट चटकाए।
पुरस्कार
स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को एमनेस्टी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया
स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान के संकट पर दुनियाभर में लोगों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया। 16 वर्षीय थनबर्ग ने अपना बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल के अंबेसेडर ऑफ कंसाइंस अवॉर्ड को हासिल करने पर सम्मानित महसूस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह उनके ‘फ्राइडेज फॉर फ्यूचर’ आंदोलन से प्रेरित हर व्यक्ति को मिला सम्मान है, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रमुख कुमी नायडू ने एक बयान जारी कर थनबर्ग के योगदान की तारीफ की।
एमनेस्टी इंटरनेशनल पुरस्कार
- एमनेस्टी इंटरनेशनल पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुयी थी।
- यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार के लिए अपनी अंतरात्मा के जरिये खड़े होने वाले व्यक्ति या समूह को प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला, मलाला युसूफजई, एई वेइवेइ इत्यादि को दिया जा चुका है।
राष्ट्रीय
राज्यों को मिला विदेशी अधिकरण स्थापित करने का अधिकार
केंद्र ने अब राज्यों को विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए बनाए जाने वाले विदेशी अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दे दिया है. असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मद्देनजर गृह मंत्रालय के ओर से देश भर में राज्यों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया है कि गैर कानूनी रूप से रह रहे प्रत्येक नागरिक को हिरासत में लेकर उसके देश भेज दिया जाए. गृह मंत्रालय ने ये निर्देश विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन करते हुए जारी किए हैं. जिसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेट को भारतीय सीमा में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक पर निर्णय लेने के लिए अधिकरण स्थापित करने के अधिकार दिए हैं.
विदेशी अधिकरण से संबंधित तथ्य:
- विदेशी अधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय होते हैं. ये नागरिकों की वैधता पर फैसला करते हैं.
- यह अवैध रूप से रह रहा व्यक्ति विदेशी है कि अथवा नहीं है, यह निर्धारित करने में मदद करता है।
- विदेशी अधिनियम, 1946 एक विदेशी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो भारत का नागरिक नहीं है।
- अधिनियम की धारा 9 में कहा गया है कि जहां एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता पूर्ववर्ती धारा 8 के अनुसार स्पष्ट नहीं है तो व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं है, यह निर्धारित करना उस व्यक्ति पर निर्भर करता है।
पीयूष गोयल ने जापान में जी 20 मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जापान के त्सुकुबा शहर में शुरू होने वाली व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर दो दिवसीय जी 20 मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।श्री गोयल वैश्विक व्यापार की स्थिति, विश्व व्यापार संगठन के मामलों और डिजिटल व्यापार के विकास पर चर्चा करेंगे।वह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर अन्य भाग लेने वाले व्यापार मंत्रियों के साथ बातचीत भी करेंगे।जी -20 के व्यापार मंत्री विचार-विमर्श औपचारिक चर्चा में जी -20 शिखर सम्मेलन के नेताओं के एजेंडे का हिस्सा बनेंगे और शिखर सम्मेलन घोषणा का भी हिस्सा होंगे।
जी 20
- बीस वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह , जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रीयों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया है।
- 12 वें जी -20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 7और 8 जुलाई 2017 को हैम्बर्ग में चान्सलर एन्जेला मर्केल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
दिल्ली में हिमाचल की लोककला की अज्ञात श्रेष्ठ कृतियों पर प्रदर्शनी
दिल्ली में हिमाचल लोककला की अज्ञात श्रेष्ठ कृतियों पर प्रदर्शनी शुरू होने जा रही है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल करेंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त रूप से नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय तथा होम ऑफ फोक आर्ट (जनजातीय लोक तथा उपेक्षित कला संग्रहालय), गुरुग्राम द्वारा किया जा रहा है। इसमें 240 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। इसमें से 230 कृतियां होम ऑफ फोक आर्ट, गुरुग्राम के स्व. केसी आर्यन के निजी संग्रह हैं। यह प्रदर्शनी होम ऑफ फोक आर्ट, गुरुग्राम के निदेशक बीएन आर्यन की परिकल्पना है और इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डा. बीआर मणि के निर्देश के अंतर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय की अबीरा भट्टाचार्य ने सहायता दी है। यह प्रदर्शनी जनता के लिए 31 जुलाई तक खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की लोककला परंपरा को प्रदर्शित करना है। पूर्ण राज्य बनने से पहले हिमाचल प्रदेश को ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा पंजाब हिल स्टेट कहा जाता था।
हिमाचल प्रदेश
- हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है।
- पश्चिमी हिमालय में स्थित, यह उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण-पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत से घिरा है।
- अपने सबसे दक्षिणी बिंदु पर, यह उत्तर प्रदेश राज्य को भी छूता है।
- राज्य का नाम आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा द्वारा गढ़ा गया, जो राज्य के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वानों में से एक थे।
पर्यावरण एवं परिस्तिथिकी
आंध्र प्रदेश सरकार की गोदावरी-पेन्ना इंटरलिंकिंग परियोजनाओं पर एन.जी.टी. ने रोक लगा दी
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आंध्र प्रदेश सरकार की गोदावरी-पन्ना नदी जोड़ो परियोजना पर पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं होने के कारण रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने केंद्रीय जल आयोग और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की मंजूरी के बिना गोदावरी-कृष्णा-पन्ना नदी जोड़ो परियोजना शुरू की है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी)
- 02 जून 2010 को भारत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कानून अस्तित्व में आया।
- नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक संवैधानिक संस्था है।
- इसके दायरे में देश में लागू पर्यावरण, जल, जंगल, वायु और जैवविवधता के सभी नियम-कानून आते हैं।
व्यापार एवं अर्थव्यवस्था
RBI ने रेपो रेट में 25 बीपीएस की कटौती कर 5.75% कर दिया
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है. इसे 6 फीसदी से घटाकर 5.75 फीसदी कर दिया गया है. रेपो रेट घटने से लोन सस्ता हो सकता है. रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को भी एडजस्ट किया गया है. इसे क्रमश: 5.50 फीसदी और 6.0 फीसदी किया गया है. रेपो रेट में यह कटौती तीसरी बार की गई है. रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिये जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को पहले के 7.2 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया.
रेपो रेट क्या है?
- रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है.
- जब भी बैंकों के पास फंड की कमी होती है, तो वे इसकी भरपाई करने के लिए आरबीआई से पैसे लेते हैं.
- आरबीआई की तरफ से दिया जाने वाला यह लोन एक फिक्स्ड रेट पर मिलता है.
- यही रेट रेपो रेट कहलाता है.
खेल
ICC ने धोनी को कीपिंग ग्लव्स से आर्मी इन्सिग्निया हटाने को कहा
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बीसीसीआई से अपील करते हुए कहा है कि वह विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी से उनके ग्लव्स पर बने सेना के चिन्ह को हटाने को कहे. आईसीसी ने धोनी के ग्लव्स पर बने ‘बलिदान बैज’ के चिन्ह से एतराज जताया है.
बलिदान बैज क्या है?
- बलिदान बैज कोई आम बैज नहीं होता, बलिदान बैज पैराशूट रेजिमेंट के विशेष बलों के पास होता है और इसलिए वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
- इस बैज का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता. इस बैज पर हिन्दी में बलिदान लिखा होता है.
- यह बैज चांदी की धातु से बना होता है. इस बैज के ऊपर की तरफ लाल प्लास्टिक का आयत होता है.
- इसे सिर्फ भारतीय सेना के पैरा कमांडो ही लगा सकते हैं. पैरा स्पेशल फोर्स को पैरा एसएफ भी कहा जाता है.
समझौता
भारत और मार्शल द्वीप समूह के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए समझौता अधिसूचित किया गया
भारत सरकार और मार्शल द्वीप समूह गणराज्य की सरकार के बीच करों (भारत- मार्शल द्वीप समूह टीआईईए) के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक अनुबंध पर मार्शल द्वीप समूह के माजूरो में 18 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत- मार्शल द्वीप समूह टीआईईए को भारत के राजपत्र (असाधारण) में 21 मई, 2019 को अधिसूचित किया गया है।
यह समझौता कर उद्देश्यों के लिए दोनों देशों के बीच बैंकिंग और स्वामित्व जानकारी सहित सूचना के आदान-प्रदान में सक्षम बनाता है। यह समझौता कर पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, यह अनुरोध पर सूचना को साझा करने में समर्थ बनाता है। इस समझौते में एक देश के प्रतिनिधियों को दूसरे देश में कर की जांच पड़ताल करने का प्रावधान भी शामिल है।इस अनुबंध से कर के मामलों में जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावी ढांचे की उपलब्धता से भारत और मार्शल द्वीप समूह के बीच आपसी सहयोग में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ कर चोरी और कर बचाव रोकने में मदद मिलेगी।