अंतराष्ट्रीय
विश्व सिकल सेल दिवस:19 जून
विश्व सिकल सेल दिवस (world sickle cell day) दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। सिकल सेल रोग खून का अनुवांशिक विकार है, जिसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन प्रारूपिक एस आकार (एचबीएस) में दोषपूर्ण होता है। इस रोग से पीड़ित मरीज के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण उसे जल्दी थकान होती है। विश्व सिकल सेल दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2008 में स्थापित किया गया था
क्या है सिकल सेल रोग?
- सिकल सेल रोग खून का अनुवांशिक विकार है, जिसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन प्रारूपिक एस आकार (एचबीएस) में दोषपूर्ण होता है। आमतौर पर हीमोग्लोबिन का आकार ‘ओ’ शेप (एचबीए) का होता है।
- यह हीमोग्लोबिन अंग्रेजी अक्षर एस व हंसिया जैसा होता है।
- सिकल सेल रोग (एससीडी) हीमोग्लोबिन की विरासत में मिली आनुवांशिक असामान्यता है।
- यह असामान्यता छोटी ब्लड सेल्स में फंस जाती है, जिससे शरीर के कुछ हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन धीमा हो जाता है।
- सामान्य आरबीसी की उम्र तकरीबन 120 दिन होती है, जबकि ये दोषपूर्ण सेल ज्यादा से ज्यादा 10-20 दिनों तक जीवित रह पाते हैं।
- इस वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन से युक्त कोशिकाओं की संख्या गिरती चली जाती है और व्यक्ति क्रोनिक एनिमिया का शिकार हो जाता है।
- इस रोग से पीड़ित मरीज के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण उसे जल्दी थकान होती है।
बीआईएफएएन 2019 का आयोजन दक्षिण कोरिया के बुकियान में होगा
2019 बुकेन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल (बीआईएफएएन) 27 जून से 7 जुलाई, 2019 तक साउथ कोरिया के बुकेन सिटी में आयोजित किया जाएगा।यह फिल्म समारोह का 23 वां संस्करण है।यह फिल्म महोत्सव फिल्म संस्कृति के मक्का के रूप में जाना जाता है।
प्रमुख बिंदु:
- 29 देशों की 288 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी और फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन एडगर नितो की फिल्म, ‘द गैसोलीन थीवस’ के माध्यम से किया जाएगा।
- 4 भारतीय फिल्में जोया अख्तर द्वारा निर्देशित गली बॉय, श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित अँधाधुन, राधा कृष्ण जगरलामुदी (कृष) और कंगना रनौत द्वारा निर्देशित मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी और एक तमिल फिल्म, सुपर डीलक्स , थियागराजन कुमाराराजा द्वारा निर्देशित, महोत्सव पर दिखाई जाएगी।
पर्यावरण एवं परिस्तिथिकी
बहरीन अगले महीने से प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाएगा
बहरीन अगले महीने की 21 तारीख से प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा।पहले चरण में नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक थैलियों के आयात के साथ-साथ एक बार उपयोग होने वालीं प्लास्टिक थैलियों को प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।बाद के चरण में कुछ मॉल और सुपरमार्केट में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जाएगा।महासागरीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आमंत्रण के बाद बहरीन प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले कई अग्रणी देशों में शामिल हो गया है।
बहरीन
- बहरीन जंबुद्वीप के अरबखंड में स्थित एक देश है। ये एक द्वीप पर बसा हुआ है – विस्तार में दिल्ली राज्य से भी छोटा ।
- बहरीन 1971 में स्वतंत्र हुआ और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसका प्रमुख अमीर होता है। 1975 में नेशनल असेंबली भंग हुई, जो अब तक बहाल नहीं हो पाई है।
- 1990 में कुवैत पर इराक के आक्रमण के बाद बहरीन संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना ।ये अरब जगत का एक हिस्सा है, इसकी राजधानी है मनामा।
- स्था्नीय भाषाओं में इसको बहरैन कहते हैं ।
राष्ट्रीय
ओम बिड़ला को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया
कोटा से भाजपा सांसद ओम बिड़ला को 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है।ओम बिड़ला ने आठ बार की सांसद और निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की जगह ली है। उन्हें प्रो-टेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने निर्वाचित किया और अध्यक्ष घोषित किया। अध्यक्ष के रूप में उनकी उम्मीदवारी को कांग्रेस, TMC, DMK और BJD सहित सभी प्रमुख दलों ने समर्थन प्रदान किया। बिड़ला के समर्थन में कुल 13 प्रस्ताव पेश किए गए। ओम बिड़ला वर्ष 2014 के आम चुनावों के बाद से कोटा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राजस्थान के प्रसिद्ध राजनेता हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी. वी. मावलंकर थे
लोकसभा अध्यक्ष
- भारतीय संसद के निम्नसदन, लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है।
- उसकी भूमिका वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित किसी भी अन्य शासन-व्यवस्था के वैधायिकीय सभापति के सामान होती है।
- उसका निर्वाचन लोकसभा चुनावों के बाद, लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है।
शपथ ग्रहण
- लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों की ही तरह एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- उसका शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष(प्रोटेम स्पीकर) द्वारा कराया जाता है।
वेतन और भत्ते
लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) के समान मासिक वेतन एवं अन्य भत्ते मिलते हैं।
कार्यकाल अवधि और पदमुक्ति
- अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है।
- कुछ स्थितियों में वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है-लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। परंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को देनी आवश्यक है।
डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया पर जुर्माने लगाने की मंजूरी दी
दूरसंचार विभाग के लिए निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने रिलायंस जियो को प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं उपलब्ध कराने के लिए वोडाफोन- आइडिया और भारती एयरटेल पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दी।इन कंपनियों पर यह जुर्माना रिलायंस जियो (Reliance Jio) को प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (Point of Interconnection) नहीं देने के मामले में लगाया गया है। अक्टूबर, 2016 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Trai) ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का सुझाव दिया था।
क्या है PoI
- प्वांइट ऑफ इंटरकनेक्शन दो टेलीकॉम कंपनियों के मीडिया गेटवे के बीच का फिजिकल इंटरफेस होता है, जिसके बिना दो अलग सिम कार्ड वाले यूजर्स एक-दूसरे को कॉल नहीं कर सकते हैं।
- दो अलग ऑपरेटर्स के बीच वॉयस कॉल करने के लिए PoI होना जरूरी है।
पहली बार भारत सितंबर 2019 में UNCCD के COP-14 की मेजबानी करेगा
भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, पहली बार भारत सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों (COP-14) के 14 वें सत्र (UNCCD) की मेजबानी करेगा।
प्रमुख बिंदु:
- सम्मेलन की मेजबानी भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाएगी।
- इस आयोजन में लगभग 197 देशों के 5,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- भारत अगले दो वर्षों के लिए 2021 तक अगले सीओपी तक चीन से सीओपी अध्यक्ष पद संभालेगा। अंतिम सम्मेलन 6-16 सितंबर 2017 से ऑर्डोस में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आयोजित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के 3 प्रमुख कन्वेंशन यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी), यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) और यूएनसीसीडी हैं।
‘बॉन चैलेंज’ के बारे में:
- यह वर्ष 2020 तक पुनर्निमाण के तहत दुनिया की क्षरण और वनों से वंचित भूमि की 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि की पूर्वावस्था की प्रप्ति का एक वैश्विक प्रयास है और 2030 तक यह 350 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य है।
- भारत पेरिस में सीओंपी-13 (2015) में स्वैच्छिक बॉन चैलेंज प्रतिज्ञा में शामिल हुआ था।
- इसने 2020 तक क्षरण और वनों से वंचित भूमि की 13 मिलियन हेक्टेयर (एमएच) और 2030 तक अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर (एमएच) को बहाल करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। यह एशिया में सबसे बड़ी प्रतिज्ञाओं में से एक है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्लास्टिक के कचरे से अपनी पहली सड़क बनाई
पर्यावरण के अनुकूल पहल में, लखनऊ ने अपनी पहली प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क का निर्माण किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सड़कों के निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस पर्यावरण के अनुकूल सड़क का निर्माण गोमती नगर पुलिस स्टेशन से भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ तक ट्रायल के रूप में किया जा रहा है।
प्रमुख बिंदु:
- एलडीए निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) द्वारा निर्धारित सभी सड़क-निर्माण दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
- मिश्रित प्लास्टिक कचरे से सड़कों का स्थायित्व 40 से 50 प्रतिशत बढ़ जाता है।
- लगभग 8-10 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा कोयला टार में मिलाया जाता है और यह लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा।
समिति
MSME को लेकर बनी सिन्हा समिति ने RBI को रिपोर्ट सौंपी
रिजर्व बैंक ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर सुझाव देने के लिये बनी विशेषज्ञ समिति ने गवर्नर शक्तिकांत दास को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आठ सदस्यों वाली यह समिति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व चेयरमैन यू के सिन्हा की अगुवाई में जनवरी में गठित की गयी थी।
मुख्य तथ्य:
- समिति को एमएसएमई क्षेत्र के लिये बनी रूपरेखा की समीक्षा करने तथा इस क्षेत्र के लिये आर्थिक एवं वित्तीय टिकाऊपन को लेकर दीर्घकालिक निदान सुझाने का काम दिया गया था।
- इसके साथ ही क्षेत्र पर हाल के आर्थिक सुधारों के प्रभाव का अध्ययन करने तथा क्षेत्र की वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली संरचनात्मक समस्याओं की पहचान करने के लिये भी समिति को कहा गया था।
- इस पैनल का एक उद्धेश्य एमएसएमई को मिलने वाले वित्त की पर्याप्त उपलब्धता और टाइमिंग को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना भी था।
समिति
| क्र.सं. | नाम और प्रोफाइल | समिति में भूमिका |
| 1 | यू.के. सिन्हा (पूर्व अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) | अध्यक्ष |
| 2 | राम मोहन मिश्रा (अपर सचिव, विकास आयुक्त एमएसएमई) | सदस्य |
| 3 | पंकज जैन (संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय) | सदस्य |
| 4 | पी.के. गुप्ता (प्रबंध निदेशक, एसबीआई) | सदस्य |
| 5 | अनुप बागची (कार्यपालक निदेशक, आईसीआईसीआई बैंक) | सदस्य |
| 6 | अभिमान दास प्रोफेसर, (आईआईएम-अहमदाबाद) | सदस्य |
| 7 | शरद शर्मा (सह-संस्थापक, आइएसपीआईआरटी फाउंडेशन) | सदस्य |
| 8 | बिन्दु अनंत (अध्यक्ष, दवारा ट्रस्ट) | सदस्य |
वर्ष 2006 की परिभाषा के संदर्भ में MSMEs
विनिर्माण इकाई के लिये
- 25 लाख रुपए से कम निवेश वाली इकाइयाँ सूक्ष्म उद्योग कहलाती हैं,
- 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयाँ लघु उद्योग कहलाती हैं,
- 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के निवेश वाली इकाइयाँ मध्यम उद्योग कहलाती हैं।
सेवा इकाई के लिये
- 10 लाख रुपए से कम निवेश वाली इकाइयाँ सूक्ष्म उद्योग कहलाती हैं,
- 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयाँ लघु उद्योग कहलाती हैं,
- 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयाँ मध्यम उद्योग कहलाती हैं।